मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात के संकेत शुक्रवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में कांग्रेस पार्टी के फैसले के साथ रहेगी। इस काूनन का पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल सरकार भी विरोध कर रही हैं।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था की खराब हालत से ध्यान भटकाने के लिए यह कानून लागू किया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी है। कानून के विरोध में असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
इन राज्यों के सीएम कर चुके हैं इनकार
नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से देश के 3 राज्यों ने पहले ही इनकार कर दिया है. पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब की सरकारों ने कहा है कि वे नए नागरिकता बिल को नहीं मानेंगे और इसे इन राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा. पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस कानून को असंवैधानिक और देश को बांटने वाला बताया है. उन्होंने ऐलान किया है कि नए कानून को किसी भी हाल में पंजाब में लागू नहीं करने दिया जाएगा. पश्चिम बंगाल सरकार भी राज्य में कानून लागू नहीं करेगी.
- तृणमूल सरकार में मंत्री डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून दोनों लागू नहीं किए जाएंगे. इधर,
केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने गुरुवार को कहा कि यह कानून उनके राज्य में लागू नहीं किया जाएगा. उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि असंवैधानिक विधेयक के लिए केरल में कोई जगह नहीं होगी.- राहुल गांधी पर ये बोले
सीएम कमलनाथ ने राहुल गांधी को कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर कहा कि मैं भी चाहता हूं राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सोनिया गांधी अभी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं.
